दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को तलब किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को तलब किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केजरीवाल रविवार (16 अप्रैल) को सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होंगे।

सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों तलब किया?

अपडेट के अनुसार, किसी भी प्राथमिकी और चार्जशीट में अपराधी के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि सीबीआई और ईडी के पास जो रिमांड नोट है उसमें उनके नाम का जिक्र है।

सीबीआई ने पहले मनीष सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव सी अरविंद और आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण से पूछताछ की थी। यह तब हुआ जब सिसोदिया सीबीआई रिमांड पर थे। अरविंद का बयान पहले एक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के संबंध में सीधे निर्देश दे रहे थे।

सी अरविंद ने अपने बयानों में ईडी और सीबीआई के सामने खुलासा किया कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 12% तय करने का आदेश लिया गया था। यह एक मौखिक आदेश था जिसे मसौदा नीति में शामिल करने के लिए कहा गया था। यह आदेश सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में लिया गया।

गोवा चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए गए

समीर महेंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि केजरीवाल ने विजय नायर के फोन से फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया और बताया कि विजय नायर उनका बच्चा है। उसने उनसे नायर पर भरोसा करने को कहा। महेंद्रू का दावा है कि केजरीवाल के आदेश पर इस मामले में करोड़ों रुपये दिए गए, जो गोवा चुनाव में खर्च किए गए। 

जांच एजेंसी के मुताबिक वाईएसआरसीपी सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली में शराब के कारोबार से जुड़ने के लिए केजरीवाल ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे। जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका है।

केजरीवाल सुबह 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में पेश होंगे

उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच दल के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।

"आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था कि इन कृत्यों की गिनती निजी पार्टियों द्वारा उनके खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टि करके संबंधित लोक सेवकों को दी गई थी।

आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली के सीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की साजिश है। "अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन भेजा गया है। मैं पीएम को बताना चाहता हूं - आप और आपकी सरकार सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सीबीआई के इस समन से नहीं रुकेगी। गिरफ्तारी के लिए आपके द्वारा रची गई साजिश है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, जेल भेजने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आपके द्वारा रची गई साजिश से उनकी आवाज नहीं दबेगी। 

सीबीआई ने पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।