"बीजेपी ए हाउस डिवाइडेड इन राजस्थान": अशोक गहलोत ने पीएम को दिया करारा जवाब

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है, कांग्रेस ने अपने एक स्टार प्रचारक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दक्षिण में पार्टी के सुशासन के मॉडल की पैरवी करने के लिए भेजा है। गहलोत सोमवार को राजस्थानी प्रवासी आबादी के लिए एक आउटरीच में बेंगलुरु और मैंगलोर में थे।

कर्नाटक में करीब 4 लाख राजस्थानी प्रवासी हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट करते हैं। वे राज्य की मतदान आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हैं। कांटे की टक्कर वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए हर वोट मायने रखेगा।

प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के सचिव जवारीलाल लूनावत जैन ने कहा कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री के रूप में, गहलोत से बासवानगुडी और गांधीनगर में मारवाड़ी व्यापारी समुदाय को एक सफल पिच बनाने की उम्मीद थी।

हालाँकि, गहलोत, कर्नाटक में स्पॉटलाइट में राजस्थान के एकमात्र नेता हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया है।

राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और पायलट, जिन्होंने 2018 के चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर से फिर से खड़ा करने में मदद की थी, राज्य में काम कर रहे हैं।

श्रम विभाजन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी - भाजपा के अभियान की अगुवाई करते हुए - राजस्थान कांग्रेस पर तीन दिनों में दो बार हमला किया।

आखिरी मौके पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब होगा अंदरूनी कलह वाली सरकार। उदाहरण के तौर पर उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला दिया था।

हालाँकि, गहलोत ने बताया कि राजस्थान में, भाजपा भी विभाजित है और पार्टी का शासन का मॉडल निर्वाचित सरकारों को गिराना है।

उदाहरण के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर का हवाला दिया। लेकिन राजस्थान में, उनके प्रयास विफल रहे हैं, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, "उन्होंने (भाजपा ने) राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश में लगाए गए पैसे को खो दिया।"

गहलोत ने अपने दर्शकों से कहा, "जहां भी कांग्रेस सरकार बनेगी, राजस्थान मॉडल को समाज के सभी वर्गों की देखभाल के लिए लागू किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "सामाजिक सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। राजस्थान ने अपना काम किया है, हमारे पास स्वास्थ्य का अधिकार सबसे व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है।"