बिहार: 30 साल बाद, राजनेता को 1990 के बूथ कब्जा के दौरान हत्या के लिए दोषी ठहराया

पटना : बिहार के सारण जिले में 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर कब्जा करने के प्रयास में एक व्यक्ति की मौत के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री रवींद्र नाथ मिश्रा को एक विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। 

रवींद्र नाथ मिश्रा 27 फरवरी, 1990 को मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले 22 उम्मीदवारों में से एक थे। इसके बाद, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता दल से हार गए। मिश्रा ने 10,224 वोट हासिल किए, जो कांग्रेस के उपविजेता के बाद दूसरे स्थान पर रहे।

मिश्रा ने अंततः 2000 के राज्य चुनावों में सीट जीती और उन्हें राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शामिल किया गया। बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए।

पुलिस ने 19 मार्च, 1991 को मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की और अदालत ने 13 नवंबर, 1991 को उनके खिलाफ आरोप तय किए। लेकिन मामला किसी न किसी कारण से अटक गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों को नामित करने की योजना के तहत इसे पुनर्जीवित किया गया और फास्ट ट्रैक पर रखा गया। 

सारण के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, नलिन कुमार पांडे ने उन्हें एक मतदाता की मौत के लिए दोषी ठहराया और 21 फरवरी को सजा की मात्रा की घोषणा करने की उम्मीद है।

अतिरिक्त सरकारी वकील ध्रुवदेव सिंह ने कहा कि मिश्रा को चांद दियारा निवासी उमा बिन की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जो डुमरी गांव में एक मतदान केंद्र पर दो बूथों पर सशस्त्र बदमाशों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के दौरान गोली लगने से घायल हो गई थी। गोली लगने से घायल हुई उमा बिन ने बाद में दम तोड़ दिया।

एक पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि रवींद्र नाथ मिश्रा और उनके भाई हरेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोग इस घटना में शामिल थे। अदालत ने उनके भाई को बरी कर दिया लेकिन रवींद्र नाथ को दोषी करार दिया।