UP: उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने की राज्य सरकार की हाल कोई योजना नहीं: सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार की राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने सपा विधायक संग्राम यादव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। 

मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में ''जाति जनगणना'' के लिए सरकार की योजनाओं पर अपने जवाब में कहा कि, हाल राज्य सरकार की राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। समाजवादी पार्टी, जो राज्य में "जाति जनगणना" की मांग कर रही है, उसने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था।

यह मुद्दा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए के नए फॉर्मूले - (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के हिस्से के रूप में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सपा के लिए एक चुनावी मुद्दा होगा। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने भी पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए देशव्यापी जाति जनगणना की मांग का समर्थन किया।