'अगर पांच समझदार लोग कुछ तय करते हैं...': समलैंगिक विवाह पर बोले किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अपना रुख दोहराया और कहा कि अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत से यूनियनों के गैर-विषमलैंगिक रूपों की वैधता के मुद्दे को संसद पर छोड़ने का आग्रह किया।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अपना रुख दोहराया और कहा कि अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत से यूनियनों के गैर-विषमलैंगिक रूपों की वैधता के मुद्दे को संसद पर छोड़ने का आग्रह किया।
रिजिजू ने रिपब्लिक समिट में कहा, "अगर पांच बुद्धिमान व्यक्ति कुछ ऐसा तय करते हैं जो उनके अनुसार सही हो, तो मैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर लोग इसे नहीं चाहते हैं, तो आप चीजों को लोगों पर नहीं थोप सकते।"
रिजिजू ने कहा, "और विवाह जैसी संस्था जैसे एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले को देश के लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास निश्चित रूप से कुछ निर्देश जारी करने की शक्ति है, धारा 142 के तहत, वे कानून भी बना सकते हैं, और यदि कुछ खालीपन वे भर सकते हैं लेकिन जब देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाले मामले की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं है।"
कानून मंत्री ने कहा, "मैं इसे सरकार बनाम न्यायपालिका नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल नहीं। यह अदालत और सरकार के बीच का मामला बिल्कुल भी नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है। यह लोगों की इच्छा का सवाल है। लोगों की इच्छा संसद, विधायिका, विधानसभाओं - विभिन्न मंचों पर परिलक्षित होती है जहां हमने लोगों को चुना है। इससे पहले भी मंत्री ने जोर देकर कहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है।
किरेन रिजिजू के तहत चल रहे कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के बीच मंत्री ने कहा, "संविधान निर्वाचित होने के लिए न्यायाधीश प्रदान नहीं करता है, वे न्यायाधीश बनने के लिए परीक्षा में नहीं बैठते हैं। लेकिन हम सभी लोगों के आकलन की जांच के दायरे में हैं। भले ही वहां जज बदलने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जजों की जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं है, मैंने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में लोग सब देख रहे हैं।"
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लक्ष्मण रेखा पर रिजिजू ने कहा, ''मोदी सरकार ने कभी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी। लेकिन इसे पहले ही पार कर लिया गया था जब न्यायाधीशों का सामूहिक तबादला होता था, जब वरिष्ठता को हटा दिया था। हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम पूरी तरह से संविधान की भावना से निर्देशित रहें। लेकिन मैं न्यायपालिका से भी यही उम्मीद करता हूं। हम एक-दूसरे के दायरे में नहीं आए। अगर हम खुद को अपनी संवैधानिक भूमिका तक सीमित रखते हैं तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है। सभी न्यायाधीश मेरे साथ बहुत सहज हैं। वे जानते हैं कि मेरे इरादे बहुत साफ हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है।"
कानून मंत्री ने कहा, "आप जो दरारें देख रहे हैं, वे कुछ खास लोगों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं, जिनके बारे में मैंने अतीत में बात की है।"
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