3 महीने में निराश्रित गोवंश का संरक्षण करने के निर्देश

लखनऊ, 7 सितंबर। योगी सरकार ने प्रदेश में अगले 3 माह के अंदर निराश्रित गोवंश के संरक्षण के आदेश दिए हैं। बीते दिनों आगरा, सुल्तानपुर एवं पीलीभीत जैसे जनपदों में हुई घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसी घटनाओं की आगे पुनरावृति न हो। उल्लेखनीय है कि सरकारी आंकड़ों में अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख निराश्रित गोवंश होने की जानकारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने सभी के संरक्षण के निर्देश जारी किए हैं।

3 महीने में निराश्रित गोवंश का संरक्षण करने के निर्देश

3 महीने में निराश्रित गोवंश का संरक्षण करने के निर्देश 

प्रदेश में अब भी लगभग 2.5 से 3 लाख निराश्रित गोवंश

योगी सरकार ने दिए सभी के संरक्षण का निर्देश 

लखनऊ, 7 सितंबर। योगी सरकार ने प्रदेश में अगले 3 माह के अंदर निराश्रित गोवंश के संरक्षण के आदेश दिए हैं। बीते दिनों आगरा, सुल्तानपुर एवं पीलीभीत जैसे जनपदों में हुई घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसी घटनाओं की आगे पुनरावृति न हो। उल्लेखनीय है कि सरकारी आंकड़ों में अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख निराश्रित गोवंश होने की जानकारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने सभी के संरक्षण के निर्देश जारी किए हैं। 

घटनाओं की न हो पुनरावृत्ति
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक में कहा कि अगले 3 महीने में निराश्रित गोवंश का संरक्षण किया जाए। साथ ही घटनाओं की पुनरावृति न हो। पंचायतों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में संरक्षित गोवंशों में पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 सितम्बर तक खुले पशुओं को संरंक्षित कर लिया जाए। जनपद हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बदायूं आदि की सड़कों एवं नदियों के किनारों पर बहुत अधिक संख्या में गोवंश का विचरण होता है। शहरों में भी मंडियों के समीप एवं कालोनियों में गोवंश विचरण करते हैं। नगर आयुक्त और अधिशाषी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। नए अस्थायी गो- आश्रय स्थलों की स्थापना की सूचना तत्काल प्रेषित की जाए। जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक सतत अनुश्रवण एवं पोर्टल का प्रयोग सुनिश्चित हो। 

ग्रामीण क्षेत्रों में कैटल कैचर आपरेशन चलाएं
मुख्य सचिव ने कहा कि नदियों के किनारे हजारों की संख्या में गोवंश विचरण करते हैं। ट्रैक्टर माउंटेड कैटल कैचर की व्यवस्था एवं ट्रैक्टर का क्रय सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी विशेष दस्ते बनाकर आपरेशन चलाएं। हाइवे पर अन्तर्विभागीय कार्मिकों की विशेष टीमें बनाई जाएं। दस्तों के लिए टीम लीडर, कार्मिक, उपकरण एवं वित्तीय व्यवस्था हो, जबकि आकड़े न छुपाएं और कार्यवाही करें।  

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow