केजरीवाल के सरकारी बंगले को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि...: अजय माकन

दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल के आवास का सिर्फ रिनोवेशन किया जा सकता है, नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह अंग्रेजों के जमाने की इमारत है। अगर इसे फिर से बनाया गया है, तो यह अवैध है, आम आदमी पार्टी के दावे के बाद एक टेलीविजन बहस में कांग्रेस नेता ने कहा कि 45 करोड़ रुपये नवीकरण के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से घर के पुनर्निर्माण के लिए थे क्योंकि 80 साल पुरानी इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी और तीन बार छतें गिर गईं। 

माकन ने कहा, "एक पूर्व शहरी विकास मंत्री के रूप में, जिन्होंने दिल्ली का मास्टरप्लान तैयार किया था, मैं राघव चड्ढा को बता दूं कि अगर बंगले का पुनर्निर्माण किया गया है तो यह पूरी तरह से अवैध है।" राघव चड्ढा ने कहा कि पुनर्निर्माण को तत्कालीन भाजपा शासित एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दी थी जो एल-जी को रिपोर्ट करते थे। राघव ने कहा, "पुनर्निर्माण को हर स्तर पर मंजूरी दी गई है।"

अजय माकन ने कहा, "केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) मेरे अधीन था और मुझे याद है कि जब मेरी छत गिर रही थी, तो हमने इसे ₹2-4 लाख में ठीक करवाया। हमने कभी भी ये पर्दे, कंबल ₹45 करोड़ पाने के बारे में नहीं सोचा था।" 

सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के सरकारी आवास के वर्क ऑर्डर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने बुधवार को केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दिया।

जैसा कि भाजपा के संबित पात्रा ने आप पर आरोप लगाया और खुलासा किया कि ₹1.15 करोड़ का संगमरमर वियतनाम से लाया गया था और ₹4 करोड़ पूर्व-निर्मित लकड़ी की दीवारों पर खर्च किए गए थे, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बंगले को पूरी तरह से बनाया गया था क्योंकि छत तीन बार गिर गई थी -- एक बार उस कमरे में जहां केजरीवाल के माता-पिता रहते हैं।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "यह पहली बार है जब हमें पता चला है कि डायर मार्बल और एक करोड़ रुपये के पर्दे छत को मजबूत कर सकते हैं।"

भाजपा बनाम आप के बीच, कांग्रेस के अजय माकन केजरीवाल के खिलाफ मुखर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। दरअसल जब केजरीवाल को शराब की जांच के सिलसिले में सीबीआई की ओर से नोटिस जारी किया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन किया। माकन, हालांकि, इस रुख से अलग थे और उन्होंने पार्टी के वकीलों से कानूनी रूप से केजरीवाल का प्रतिनिधित्व नहीं करने का आग्रह किया।

बंगले के मुद्दे पर, माकन ने एक लंबा ट्विटर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल, जो पहले मितव्ययिता के सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, ने आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था और निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह प्रदान करने का वादा किया था, जो इससे बचेंगे। जीवन की भव्य शैली, कोई सुरक्षा नहीं है, और सामान्य व्यक्तियों की तरह यात्रा करते हैं। वास्तव में, उन्होंने अपने राजनीतिक अभियानों के दौरान इन मूल्यों को बनाए रखने का वादा करने वाले शपथ पत्र की एक मुद्रित प्रति भी प्रसारित की थी।

अजय माकन ने कहा, "हालांकि, उनके कार्य इन सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपने और अपने परिवार के लिए एक शानदार रहने की जगह बनाने के लिए सार्वजनिक धन की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी। अब यह दिल्ली के लोगों को तय करना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर एक मिनट के लिए भी बने रहने का कोई अधिकार है या नहीं।"