केरल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के तमिलनाडु के फैसले का समर्थन किया

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को अपने तमिलनाडु के समकक्ष एमके स्टालिन के 10 अप्रैल को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने के फैसले का समर्थन किया जिसमें केंद्र और राष्ट्रपति से राज्यपालों द्वारा विधायिका द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया।

दो दिन पहले स्टालिन ने विजयन को पत्र लिखकर केरल विधानसभा से शासन की संघीय प्रणाली के मूल्यों को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया था। केरल के मुख्यमंत्री ने इस कदम का पूरी तरह से समर्थन करते हुए उन्हें जवाब भेजा। विजयन ने अपने पत्र में कहा, "हमारे संविधान की संघीय भावना के रक्षकों के रूप में, हमें निर्वाचित सरकारों के कामकाज को कम करने से रोकने के हर प्रयास में सहयोग करना होगा।"

तमिलनाडु की तरह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को लेकर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से हटाने और लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने के लिए दो महीने से अधिक समय से राजभवन में लंबित थे। तमिलनाडु में भी कई बिल राज्यपाल आरएन रवि की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे।

पत्र में स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा द्वारा मंजूरी के बाद भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल की शंकाओं को दूर करने के लिए कई प्रयास किए। जब हमारे प्रयास विफल हुए, तो हमें पता चला कि कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के मुद्दे हैं। इसलिए हमने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करना उचित समझा। जवाब में, केरल के मुख्यमंत्री ने अपने तमिलनाडु समकक्ष को "पूरे दिल से समर्थन" का आश्वासन दिया है।

केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच दो साल से अधिक समय से टकराव चल रहा है और दोनों ने एक-दूसरे की आलोचना करने के हर अवसर का उपयोग किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए केरल तकनीकी विश्वविद्यालय एमएस राजश्री की वीसी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद खान ने 11 कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसके बाद पिछले साल दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। फिलहाल मामला हाईकोर्ट के सामने है।