विधिक सचिव ने केंद्रीय कारागार का किया निरीक्षण

वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश डा० अजय कृष्ण विश्वेश के आदेशानुसार शनिवार को केन्द्रीय कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण विधिक सचिव शिखा यादव ने किया। निरीक्षण के दौरान उपमहानिरीक्षक कारागार अरविन्द कुमार सिंह, जेलर सुबेदार यादव उपस्थित
रहे। जेल अधिकारियो द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय कारागार में कुल 1356 बन्दी निरूद्ध है, जिसमें से 01 बन्दी आई०एम०एस० बी०एच०यू० में भर्ती है।
      सचिव शिखा यादव द्वारा बैरक चिकित्सालय फर्नीचर कारखाना, सिलाई केन्द्र, पाकशाला आयुर्वेद बागीचा व लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। बन्दी से वार्ता के दौरान उनकी समस्याओं को सुना तथा बन्दियों से उनकी दिनचर्या के विषय मे
विस्तारपूर्वक बातचीत की। बन्दियों द्वारा बताया गया कि उन्हें समय-समय से नाश्ता खाना उपलब्ध
होता है तथा स्वस्थ रहने हेतु वह प्रतिदिन योगा करते है। विचाराधीन बन्दियों को जेल में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के विषय में बताया गया और यह भी बताया गया कि उचित मामलों में वह जुर्म स्वीकृति के आधार पर अपना मुकदमा निस्तारित करा सकते है। विधिक सचिव द्वारा जेल अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों की जेल अपील दायर नही हुई है, उसमें तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जेल अपील दायर कराना सुनिश्चित करे।

    इसके अतिरिक्त 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सचिव द्वारा पी०एल०वी० की बैठक आहूत की गयी। सभी पी०एल०वी० को अपने-अपने क्षेत्र में आगामी लोक अदालत के प्रचार प्रसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पी०एल०वी० से प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु उनके सुझाव भी लिए गये तथा उनकी समस्याओं के विषय में भी पूछा गया। तद्उपरान्त लोक अदालत की सफलता हेतु तथा सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों के निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुरेश चन्द्र भारती द्वारा बीमा कम्पनीयो व याचीगण के अधिवक्ताओं के साथ पहली प्री-ट्रायल बैठक ली गयी। लोक अदालत हेतु ही नोडल अधिकारी लोक अदालत संजीव कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस उपायुक्त अमित कुमार तथा कलेक्ट्रट के प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक हुआ। जिसमे विधिक सचिव भी उपस्थित रही। विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस0टी0एक्ट)/नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारां उपस्थित अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित समस्त विभागों को निर्देशित करें कि वह अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में करने का प्रयास करें। साथ ही पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जाने हेतु प्रेरित भी किया गया। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत हेतु जारी नोटिसों का तामीला विशेष वरीयता पर कराना सुनिश्चित करें और इसकी समीक्षा भी वह समय-समय पर करते रहें। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त अधिकारी इस बात का विषेश ध्यान रखे कि लोक अदालत में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड से बचाव हेतु जारी दिशा- निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने दे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से लोक अदालत को सफल बनाने में आ रही बाधाओं के बारे में पूछा गया तथा इस संबंध में उनके सुझाव भी लिये गये।