महाराष्ट्र: डिप्टी सीएम अजीत पवार जिला कलेक्टरों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक, करेंगे बाढ़ की स्थिति की समीक्षा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों (डीसी) की बैठक आयोजित करने की संभावना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "डिप्टी सीएम अजीत पवार सुबह 9:00 बजे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।"

ऐसा तब हुआ है जब राज्य पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से जूझ रहा है। विशेष रूप से, 2 जुलाई को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद जिला प्रशासन के साथ पवार की यह पहली बैठक होगी।

महाराष्ट्र में छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई ने भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और 27 जुलाई तक महाराष्ट्र के छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में 27 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होगी और मुंबई में मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी मुंबई के अनुसार, मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मुंबई में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित 

पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों को ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, भारी बारिश के कारण आसपास के इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है। रविवार (23 जुलाई) को रायगढ़ के अदोशी गांव के पास भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया था।

इससे पहले सोमवार (24 जुलाई) को, पवार ने विधान सभा को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का बेस कैंप स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, जहां पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर भूस्खलन से 27 लोगों की मौत हो गई थी।

वह शिवसेना (यूबीटी) विधायक भास्कर जाधव द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पवार ने कहा, "राज्य सरकार प्रस्ताव पर गौर करेगी और रायगढ़ जिले में एनडीआरएफ का बेस कैंप स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।"