मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ के चतुर्मुखी एवं पर्यटन विकास पर दिया विशेष जोर
varanasi वाराणसी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ के चतुर्मुखी एवं पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिया है।उन्होंने इसके लिए 72 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले सारनाथ क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीवर लाइन, ड्रेनेज, पेयजलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने के साथ-साथ सारनाथ
सारनाथ का विकास ऐसा हो, कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु के मुंह से निकले "वाह सारनाथ"-रविंद्र जायसवाल
72 करोड़ की लागत से होगा सारनाथ क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास-मंत्री, रविंद्र जायसवाल
बौद्ध मंदिर के अलावा सारनाथ में अवस्थित जैन मंदिर एवं सारंग नाथ मंदिर मे आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्यो का डीपीआर में समावेश करें
सारनाथ क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीवर लाइन, ड्रेनेज, पेयजलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने के साथ-साथ सारनाथ क्षेत्र में विद्युत की एलटी एवं एसटी लाइन को अंडर ग्राउंड किया जायेगा
सीसीटीवी कैमरा एवं वाईफाई तथा वाहनों के लिए पार्किंग की भी होगी व्यवस्था
सरकारी पैसों का दुरुपयोग कतई नहीं होने दिया जाएगा-स्टांप मंत्री
जेई, एई एवं ठेकेदारों का रैकेट की कारस्तानी अब कतई नहीं चलने दी जाएगी-रविंद्र जायसवाल
शहर के समस्त सड़को एवं गलियों का उच्च स्तरीय मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए, कोई भी सड़क अथवा गली गड्ढायुक्त नही होना चाहि-मंत्री रविंद्र जायसवाल
एलएनटी एवं गेल द्वारा पेयजल की पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने को आपराधिक कृत्य बताते हुए मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई किए जाने हेतु पत्र लिखे जाने का दिया निर्देश
"चलो रोजगार की ओर" विषयक कार्यक्रम आयोजित कर युवक एवं युवतियों को आमंत्रित करे और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें इससे लाभान्वित कराया जाए
varanasi वाराणसी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ के चतुर्मुखी एवं पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिया है।उन्होंने इसके लिए 72 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले सारनाथ क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीवर लाइन, ड्रेनेज, पेयजलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने के साथ-साथ सारनाथ क्षेत्र में विद्युत की एलटी एवं एसटी लाइन को अंडर ग्राउंड करने सीसीटीवी कैमरा एवं वाईफाई तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु तैयार डीपीआर को खारिज किया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग कतई नहीं होने दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।विकास प्राधिकरण द्वारा सारनाथ क्षेत्र के चतुर्मुखी एवं पर्यटन विकास के लिए 72 करोड़ की लागत से तैयार कराए गए डीपीआर का प्रजेंटेशन किया गया। प्रेजेंटेशन के दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि सारनाथ क्षेत्र में श्रीलंका, कोरिया, जापान सहित 10-12 देशों के बौद्ध मंदिरों में आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं एवं पर्यटको के अलावा सारनाथ में ही अवस्थित जैन मंदिर एवं सारंग नाथ मंदिर मे आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यों को कार्य योजना में शामिल किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सारंग नाथ मंदिर के चारों तरफ पत्थर लगाने, सारंगनाथ तालाब में फुव्वारा लगाने के साथ-साथ मंदिर क्षेत्र में फसाड लाइट लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सारनाथ क्षेत्र में सारनाथ क्षेत्र में महात्मा बुद्ध के साथ-साथ, क्षेत्र के जैन मंदिर एवं सारंग नाथ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के दृष्टिगत कार्य योजना बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरे सारनाथ क्षेत्र का कायाकल्प किए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सारनाथ क्षेत्र में अवस्थित सभी मंदिरों को सीवर लाइन एवं डब्ल्यूटीपी से जोड़ने का भी निर्देश दिया, ताकि यहां के लोगों को सीवर एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि डीपीआर बनाने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर दूसरे विभागों द्वारा कराए गए एवं कराये जाने वाले कार्यो कि किसी भी दशा में रिपिटाइजेशन न होने पाये। उन्होंने सारनाथ में डब्ल्यूटीपी के सटे लगभग 100 एकड़ नजूल की उपलब्ध भूमि पर पिकनिक के लिए पार्क एवं वाटर पार्क आदि विकसित किए जाने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सारनाथ का विकास ऐसा किया जाए कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु के मुंह से "वाह सारनाथ" निकले।
मंत्री रविंद्र जायसवाल में डूडा द्वारा बनाए जाने वाले आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024 से पहले शहर के समस्त सड़को एवं गलियों का उच्च स्तरीय मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। कोई भी सड़क अथवा गली गड्ढायुक्त नही होना चाहिए। नगर आयुक्त सहित डूडा के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बगैर जनप्रतिनिधि के किसी भी आंतरिक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव न लिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रायः विभागीय जेई, एई एवं ठेकेदार मिलकर ऐसे सड़कों का चयन करते हैं, जिन पर मरम्मत पूर्व में हो गया होता है अथवा आंशिक रूप से ही काम कराए जाने पर वह पूर्ण हो जाते हैं। जो आपत्तिजनक है।उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि विभागीय जेई, एई एवं ठेकेदारों का रैकेट की कारस्तानी अब कतई नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने शहर के पार्कों में ओपन जिम लगाए जाने हेतु पार्कों का तत्काल चिह्नित करने का निर्देश दिया तथा बताया कि 25 लाख रुपए वे अपने निधि से ओपन जिम के लिए दे रहे हैं। उन्होंने शहर के सभी पार्कों में जिम का दो-दो मशीन लगाए जाने का निर्देश दिया।
महाप्रबंधक जल संस्थान को पेयजलापूर्ति सुचारू रूप से कराए जाने का निर्देश देते हुए उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वरुणापार क्षेत्र के लक्ष्मणपुर, भोजूबीर, रमरेपुर तथा तेलियाबाग आदि अनेकों क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की संकट की सूचना है। महाप्रबंधक जल संस्थान द्वारा यह बताए जाने पर कि लक्ष्मणपुर क्षेत्र में एलएनटी एवं गेल द्वारा अपने विभागीय कार्य के दौरान पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसे आज रात तक ठीक कराकर पेयजल आपूर्ति सामान्य कर दिया जाएगा। मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए महाप्रबंधक जल संस्थान को एलएनटी एवं गेल द्वारा पेयजल की पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने को आपराधिक कृत्य बताते हुए इसके लिए पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई किए जाने हेतु पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया। उन्होंने वरुणापार क्षेत्र के 52 हजार मकानों में 32 टंकियां बनाकर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के कार्य को पूरी तरह मूर्त रूप न दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था मेघा को ब्लैक लिस्ट कराया जाएगा।
इसके अलावा मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बेरोजगार युवक एवं युवतियों को सेवायोजित किए जाने हेतु उन्हें स्वरोजगारी बनाए जाने हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक बैंकों से ऋण दिलाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को 35 फ़ीसदी सब्सिडी की धनराशि सरकार द्वारा दिया जाता है। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी को निर्देशित किया कि "चलो रोजगार की ओर" विषयक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसमें युवक एवं युवतियों को आमंत्रित किए जाएं और उन्हें सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्हें इससे लाभान्वित कराया जाए। इस दौरान उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन खादी के वस्त्र को पहनने करते हुए कहा कि खादी सिद्धांत और वसूल है।
बैठक में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ईशा दुहन, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहित जल निगम, जल संस्थान, डूडा, पर्यटन आदि विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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