'छिपाने या डरने की कोई बात नहीं...': अडानी मामले में गृहमंत्री ने तोड़ी चुप्पी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार पर अडानी समूह का पक्ष लेने के कांग्रेस के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, "छिपाने या डरने की कोई बात नहीं है।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार पर अडानी समूह का पक्ष लेने के कांग्रेस के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, "छिपाने या डरने की कोई बात नहीं है।"
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। कैबिनेट सदस्य के तौर पर इस मुद्दे पर अभी कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। अडानी मामले को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण लिखने वाली टीम को सोचना चाहिए।
अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अपने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, राहुल गांधी ने अदानी के उदय से जोड़ते हुए पीएम मोदी से कई सवाल किए थे। वायनाड के सांसद के भाषण के कुछ हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।
अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी के खिलाफ एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग की है।
पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार रोका गया। कांग्रेस ने अपने भाषणों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर पीएम के हमले के जवाब में 'अडानी अडानी' का नारा लगाया।
विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में पहली बार बुनियादी सेवाएं पाने वाले भारत के 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद ऐसा कवच है जिसे विपक्ष के बेबुनियाद आरोप भेद नहीं सकते।
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजा था। बाद में लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता से बुधवार तक जवाब दाखिल करने को कहा।
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