राजस्थान: सीएम गहलोत ने चुनाव से पहले ओबीसी की सबसे पिछड़ी जातियों को 6% अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा की

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में सबसे पिछड़ी जातियों को 6 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। यह राज्य में ओबीसी को पहले से मिल रहे 21 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। 

गहलोत ने कहा कि इस अतिरिक्त आरक्षण से अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए वर्तमान में जारी 21% आरक्षण के अलावा 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की सबसे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा।"

अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए सर्वे कराया जाएगा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग में सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट सौंपेगा। गहलोत ने कहा कि एससी एवं एसटी के विभिन्न संगठन भी लगातार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सरकार इस मांग का परीक्षण करा रही है। 

उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण में अचल संपत्ति की शर्त हटा दी है, जिससे इस वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सकेगा। 

कांग्रेस ने बुधवार को 'विश्व आदिवासी दिवस' पर बांसवाड़ा जिले में राहुल गांधी की रैली के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया।

अशोक गेहलोत ने जाति जनगणना का समर्थन किया

एक रैली को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि वह राजस्थान में जाति आधारित जनगणना का स्वागत करेंगे। जनगणना को लेकर कुछ समय पहले राहुल गांधी द्वारा उठाई गई मांग का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, ''हाल ही में, आपने (गांधी) कहा था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आपने जो कहा उससे देश को एक संदेश गया है। हम चाहेंगे कि राजस्थान में भी जनगणना शुरू हो। व्यक्ति को वही मिलना चाहिए जिसका वह हकदार है।”

यह दावा करते हुए कि राजस्थान सरकार ने कई फैसले लिए हैं और योजनाएं शुरू की हैं जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो रहा है, गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा करना जारी रखेगी।