विधिक सचिव ने जिला कारागार का किया निरीक्षण
वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा0 अजय कृष्ण विश्वेश के आदेशानुसार मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण

वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा0 अजय कृष्ण विश्वेश के आदेशानुसार मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण
विधिक सचिव कुमुद लता त्रिपाठी ने किया। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान ए0के0सक्सेना अधीक्षक जिला कारागार, डिप्टी जेलर क्रमशः जयशंकर प्रसाद, अरविन्द सिन्हा, विरेन्द्र कुमार त्रिवेदी उपस्थित रहे।
वर्तमान में जिला कारागार में कुल 2524 बन्दी
निरूद्ध है, जिसमे 2404 पुरूष व 120 महिला बन्दी है (महिला बन्दियों के साथ 14 बच्चे) है। बैरक के निरीक्षण के दौरान निरूद्ध महिला बन्दी तथा पुरूष बन्दी से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत की गयी। उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उसका निवारण करने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया गया। ऐसे विचाराधीन बन्दियों जिनके वाद की पैरवी करने
वाला कोई नही है, उन्हे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करने हेतु तथा ऐसे बन्दियों जो शमनीय मामलों में तथा धारा-436ए के अन्तर्गत निरूद्ध है उनकी पहचान सुनिश्चित करने
के लिए जेलर, जिला कारागार को निर्देशित किया गया।
इसके पूर्व आज ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विधिक सचिव द्वारा विधि संकाय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक
सचिव द्वारा मध्यस्थता, स्थायी लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता का भरण-पोषण अधिनियम 2007, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मे स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखो का अवलोकन करते हुये उचित मार्ग दर्शन दिया गया। विधि छात्रों को 14 मई को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि लोगो को प्रीलिटिगेशन स्तर के वैवाहिक मामलों को भी लोक अदालत मे निस्तारण के बाबत बताया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्मार्ट फोन/टैबलेट का वितरण विधि के छात्रो के मध्य किया गया।
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