अधिक से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाएगी योगी सरकार

अधिक से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाएगी योगी सरकार 

अभियान के तहत 15 अक्टूबर तक प्रदेश में मिशन मोड में चलेगा किसानों की लंबित आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी का कार्य 

केंद्र सरकार के आदेश के बाद योगी सरकार ने तेज गति से अभियान चलाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश

न्याय पंचायत व राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिक डोर-टू-डोर किसानों से करेंगे संपर्क 

ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान संचालित होगा 

लखनऊ, 30 सितंबर। प्रदेश में अधिक से अधिक अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराने के लिए योगी सरकार 15 अक्टूबर, 2023 तक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कराने के लिए सघन अभियान चलाएगी। अभियान के तहत न्याय पंचायत व राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिक पेंडिंग ई-केवाईसी की सूची के साथ डोर-टू-डोर किसानों से संपर्क कर ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के कार्य को पूर्ण कराएंगे। साथ ही ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान संचालित कराया जाएगा। इस अभियान के संचालन के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-केवाईसी कराने के लिए आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षा की गई है कि लैंड सीडिंग से आच्छादित पात्र कृषकों के ई-केवाईसी एवं उनके बैंक खाते का आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए।

केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप योगी सरकार ने प्रदेश में 15 अक्टूबर तक इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। 

मुख्य विकास अधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी
जनपदीय उप कृषि निदेशक अपने जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ एक बैठक आयोजित कर सघन अभियान की माइक्रो प्लानिंग कराएंगे। जनपद स्तर पर पीएम- किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान की निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे,

जो प्रतिदिन राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिकों के द्वारा एवं जन सूचना केंद्र के माध्यम से कराए गए ई-केवाईसी की प्रगति के साथ-साथ पेंडिंग लैंड सीडेड बैंक आधार अकाउंट के लिंकिंग की भी समीक्षा करेंगे। जनपदीय उप कृषि निदेशक राजस्व ग्राम के लिए कृषि एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्मिकों को बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी से नामित कराएंगे

एवं सभी कर्मिकों का मोबाइल पर ई-केवाईसी कराने के लिए एप डाउनलोड कराकर एक्टिवेट कराएंगे। प्रतिदिन प्रत्येक कार्मिक से एप के माध्यम से फेसियल ई-केवाईसी की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर पसंकलित की जाएगी। 

साझा की जाएगी मृतक या गांव में नहीं रहने वाले लाभार्थियों की सूची
उप कृषि निदेशक अपने लागिन से कृषकों के सापेक्ष बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पेंडिंग कृषकों की ग्रामवार सूची प्रिंट कराकर जनपद के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जन सेवा केंद्र के समन्वयक एवं संबंधित ग्राम के लिए नामित क्षेत्रीय कार्मिकों को उपलब्ध कराएंगे। जो लाभार्थी गांव में निवास नहीं कर रहे हैं अथवा जिनके मृत होने की सूचना प्राप्त होती है। उसके संबंध में प्राप्त सूची में जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराएंगे, जिसका प्रतिपरीक्षण उप कृषि निदेशक अपने स्तर से कराते हुए मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर अवगत कराएंगे। 

पीएम किसान सेवा केंद्र और हेल्प डेस्क रहेंगे क्रियाशील
जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर स्थापित पीएम- किसान सेवा केंद्र या हेल्प डेस्क यथावत क्रियाशील रहेंगे। समस्त स्तर के हेल्प डेस्क पर फेसियल ई-केवाईसी कराने के लिए कृषि विभाग के कार्मिकों को मोबाइल एप डाउनलोड कराकर प्रशिक्षित कराया जाएगा।

यही नहीं, कृषि विभाग के विकास खंड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भंडारों पर भी जन सेवा केंद्रों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि ई-केवाईसी कराने तथा खाता खोलने की सुविधा के साथ उपस्थित रहेगें। जिन किसानो का भूलेख अंकन नही हुआ है, उनकी सूची एवं खसरा खतौनी की प्रति को तहसील को प्रेषित करते हुए भूलेख अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी दैनिक निगरानी संबंधित तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 

सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से होगा प्रचार प्रसार
इस आशय का संदेश कि "पीएम किसान की 15वीं किश्त के लिए भूलेख अंकन, ई-केवाईसी पूर्ण एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग किया जाना अनिवार्य है।

ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में आगामी किश्तों का भुगतान नही किया जाएगा" का प्रचार प्रसार प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने वाली ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी निर्धारित तिथियों पर जन सुविधा केंद्र एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि को सूचित करते हुए उनका सक्रिय योगदान लिया जाएगा।

ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं की योजना के दो दिन पहले ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर या लाउडस्पीकर के माध्यम से पीएम- किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान का प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा।