मुस्लिम कोटे पर टिप्पणी को लेकर BRS ने अमित शाह पर साधा निशाना

तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में "अशांति पैदा करने" की कोशिश करने का आरोप लगाया। BRS का यह आरोप तब आया है जब बीजेपी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा बढ़ाने के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा कि अगर भाजपा ओबीसी के कल्याण के बारे में चिंतित है, तो उन्हें शैक्षिक और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जातिगत जनगणना करनी चाहिए।

रविवार शाम रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में एक रैली में, शाह ने कहा कि केसीआर सरकार का मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण "असंवैधानिक" था और इसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी तक बढ़ा दिया जाएगा यदि भाजपा चुनाव जीत गई।

उन्होंने कहा, 'भाजपा की सरकार बनने के बाद इस असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। यह अधिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का है और उन्हें उनका अधिकार मिलेगा और हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे।'

राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के प्रवक्ता दासोजू श्रवण ने कहा कि मुसलमानों के लिए कोटा समाप्त करने से केवल अल्पसंख्यक समुदायों में गरीबी और अलगाव बढ़ेगा और अशांति पैदा होगी। उन्होंने कहा, “यह और कुछ नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और अशांति पैदा करने की एक कुटिल राजनीतिक साजिश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री, जो समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, अशांति पैदा करने की साजिश रच रहे हैं।”

श्रवण ने कहा कि अगर भाजपा को ओबीसी की चिंता है तो उसे पहले जातिगत जनगणना करानी चाहिए और जनसंख्या और शिक्षा और रोजगार के अवसरों में ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने के लिए कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग की है।

बीआरएस प्रवक्ता ने बताया कि मुस्लिमों को आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा, 'ये अलग बात है कि तेलंगाना में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर शाह बयान कैसे दे सकते हैं?' 

श्रवण ने मुसलमानों को निशाना बनाने और उन्हें असामाजिक तत्वों के रूप में पेश करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को उछालकर भाजपा केवल उनमें आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिससे अशांति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, 'भाजपा यही चाहती है।'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी शाह की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, "(प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी कथित तौर पर कहते हैं कि पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचें, अमित शाह उनके आरक्षण को हटाने का वादा करके अनुपालन करते हैं।" उन्होंने शाह से यह भी कहा कि पिछड़े मुस्लिम समूहों के लिए आरक्षण अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित है।

ओवैसी ने कहा कि कृपया सुधीर आयोग की रिपोर्ट पढ़ें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो कृपया किसी से पूछें जो कर सकता है। SC के स्टे के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण जारी है।

ओवैसी ने कहा कि अगर शाह एससी, एसटी और ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए।

चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा सरकार ने हाल ही में मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा समाप्त कर दिया और इसे दो प्रमुख समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा में समान रूप से वितरित कर दिया। इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की, जिसने इसे "प्रथम दृष्टया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण" बताया।