यूएन में पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश, कहा - 'पहले अपना घर ठीक करो'
भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने से पहले पड़ोसी देश को अपना घर ठीक करना चाहिए।
भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने से पहले पड़ोसी देश को अपना घर ठीक करना चाहिए। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सत्र में बोलते हुए, विदेश मंत्रालय की अवर सचिव जगप्रीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान का ध्यान दुनिया को उपदेश दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है जबकि उसकी आबादी लोकतंत्र से वंचित है। जगप्रीत कौर ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बयान को खारिज करते हुए कहा, "हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपना घर ठीक करे और अपनी आबादी के मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के अपने निराशाजनक रिकॉर्ड को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे।"
यह प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जम्मू और कश्मीर को "अधिकृत" कहा और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को कहा कि भारत इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना भी अयोग्य समझता है।
बुधवार के मानवाधिकार सत्र में, भारत ने कहा कि यह विडंबना है कि पाकिस्तान के अपने संस्थानों, कानूनों और नीतियों ने सात दशकों के दौरान अपनी आबादी और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोगों को इन सच्चाइयों से वंचित रखा है और सच्चे लोकतंत्र, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की उनकी आशा को खत्म कर दिया है।
जगप्रीत कौर ने कहा, "जबकि पाकिस्तान मानवाधिकारों के चैंपियन के रूप में सामने आता है, उसके शीर्ष नेतृत्व ने अतीत में खुले तौर पर आतंकवादी समूह बनाने, उन्हें अफगानिस्तान और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की बात स्वीकार की है।"
कौर ने कहा, "ईसाई, हिंदू, सिख, अहमदिया और हजारा शिया को ईशनिंदा कानूनों का निशाना बनाया गया है, जिसमें अनिवार्य मौत की सजा सहित कठोर दंड का प्रावधान है।"
कौर ने कहा, "हम ओआईसी के बयान में भारत के तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को खारिज करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।"
कौर ने कहा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, भारत पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान के जवाब में अपने जवाब के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रतिनिधि को भारत में तथाकथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वाक्पटुता से सुना। शुरुआत में, हम इन निराधार आरोपों का खंडन करते हैं। पाकिस्तान का पूरा ध्यान दुनिया को सही और गलत, सच और झूठ और आशा और निराशा के बारे में उपदेश देने पर है।"
पाकिस्तान की आतंकवाद को सहायता देने और उकसाने की नीतियां पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार हैं, भारत ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अब पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पोषण देने की अपनी ही द्वेषपूर्ण राज्य नीतियों का शिकार है।
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