कर्नाटक चुनाव के बाद हो सकता है उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार

जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर फैसला कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद संभव है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होंगे, जिसकी मतगणना 13 मई को होनी है। 

कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम धामी और प्रदेश प्रभारियों के बीच एक दौर की चर्चा हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को सीएम धामी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। 
कोशियारी ने मुख्यमंत्री के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। 

इससे पहले दिन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने डोल आश्रम, अल्मोड़ा का दौरा किया और श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने 1100 कन्याओं के पूजन के साथ ही नर-नारायण प्रतिमाओं का अनावरण किया, श्रीयंत्र की पूजा-अर्चना भी की। 

उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "परम पूज्य महाराज कल्याणदास जी ने एक साधक के रूप में पाँच दशकों तक निरंतर साधना की और पूरे भारत में कई ऐसी परियोजनाएँ बनाईं, जिनके माध्यम से साधारण घरों में पैदा हुए लोगों का उत्थान हुआ।" उन्होंने कहा, "जिस तरह से उन्होंने इस आश्रम में श्रीयंत्र स्थापित किया है, आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से लोग इस आश्रम में शांति, आध्यात्मिकता और संस्कृति को जानने आएंगे।"

मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी और महात्मा बुद्ध के धर्म, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आश्रम जहां एक ओर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं इसके माध्यम से युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का महान कार्य भी किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "देवभूमि उत्तराखण्ड में जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य की बात है। यह आश्रम हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। यह ध्यान और अध्यात्म का भव्य और दिव्य केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार नए उत्तराखंड के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हमारी सरकार सख्त धर्मांतरण कानून लेकर आई है।